Bangladesh, Japan Accelerate EPA Talks to Deepen Trade Relations,बांग्लादेश और जापान ने आर्थिक साझेदारी समझौते (EPA) को जल्द पूरा करने का निर्णय लिया है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी। जानें कैसे यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
बांग्लादेश और जापान के बीच आर्थिक साझेदारी समझौता (EPA): व्यापार और निवेश को नई गति
प्रमुख घोषणा: द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने की ओर बढ़ते कदम
Bangladesh, Japan Accelerate EPA Talks to Deepen Trade Relations, ग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने आज घोषणा की कि दोनों देश आने वाले महीनों में एक आर्थिक साझेदारी समझौता (Economic Partnership Agreement – EPA) को अंतिम रूप देंगे। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेगा।
यह घोषणा टोक्यो में जापानी प्रधानमंत्री के कार्यालय में हुई एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान की गई। बांग्लादेश मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग द्वारा जारी एक बयान में इसकी पुष्टि की गई।
जापान ने बांग्लादेश को “दीर्घकालिक मित्र” बताया
Bangladesh, Japan Accelerate EPA Talks to Deepen Trade Relations, पानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने बांग्लादेश को एक “दीर्घकालिक मित्र” बताते हुए कहा कि जापान, बांग्लादेश के लोकतांत्रिक परिवर्तन के प्रयासों में हमेशा साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने प्रोफेसर यूनुस की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बांग्लादेश एक नए युग में प्रवेश करेगा।
इशिबा ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में बांग्लादेश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “बांग्लादेश क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।”
आर्थिक साझेदारी समझौते (EPA) का लक्ष्य
दोनों नेताओं ने इस साल के अंत तक आर्थिक साझेदारी समझौता (EPA) को पूरा करने का संकल्प लिया। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को नई गति मिलेगी।
समझौते के प्रमुख लाभ:
- व्यापार बढ़ाने में मदद
- जापानी निवेश को प्रोत्साहन
- बांग्लादेशी उत्पादों के लिए जापानी बाजार तक बेहतर पहुंच
- तकनीकी सहयोग और कौशल विकास
बांग्लादेश ने जापान से ये मांगें रखीं
मुख्य सलाहकार यूनुस ने जापानी प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के लिए विशेष सहयोग की अपील की। उन्होंने निम्नलिखित मांगें रखीं:
1. ऊर्जा और बुनियादी ढांचा विकास
- मातरबाड़ी में भू-आधारित LNG टर्मिनल का निर्माण
- मोहेशखाली में आयात-आधारित LPG टर्मिनल की स्थापना
- ढाका-चटगांव राष्ट्रीय राजमार्ग को 6-लेन एक्सप्रेसवे में अपग्रेड करने के लिए जापानी सॉफ्ट लोन
- चटगांव-कॉक्सबाजार हाईवे का उन्नयन
- मेघना-गोमती नदी पर नया 4-लेन पुल निर्माण
2. व्यापार और निवेश को बढ़ावा
- 2026 में LDC ग्रेजुएशन के बाद कम से कम 3 वर्षों तक बांग्लादेशी उत्पादों को जापान में ड्यूटी-फ्री और कोटा-फ्री एक्सेस
- जापानी निवेशकों को बांग्लादेश में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर उद्योग में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना
3. कौशल विकास और रोजगार के अवसर
- “बांग्लादेश-जापान स्किल्ड वर्कफोर्स पार्टनरशिप” कार्यक्रम शुरू करने का अनुरोध, ताकि जापान की श्रम कमी को पूरा किया जा सके और लाखों बांग्लादेशी श्रमिकों को रोजगार मिल सके।
- जापान में पढ़ने के लिए बांग्लादेशी छात्रों और तकनीकी शिक्षकों के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने का अनुरोध
जापान का समर्थन: “न्यू बांग्लादेश” के निर्माण में सहयोग
जापानी प्रधानमंत्री ने कहा कि टोक्यो, बांग्लादेश की चुनौतियों को दूर करने और एक समृद्ध एवं लोकतांत्रिक “न्यू बांग्लादेश” बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा।
उन्होंने 38 साल पहले बांग्लादेश की अपनी यात्रा को याद किया, जब जापानी सहायता से निर्मित जमुना मल्टीपर्पज ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। उन्होंने यूनुस के प्रयासों और ग्रामीण बैंक के माध्यम से वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन में उनके योगदान की सराहना की।
“जापानी लोग आपके प्रति गहरा सम्मान रखते हैं,” इशिबा ने कहा। उन्होंने एक उचित समय पर बांग्लादेश की यात्रा करने की इच्छा भी व्यक्त की।
रोहिंग्या संकट और क्षेत्रीय सहयोग
दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय भू-राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार पड़ोसी देशों के साथ सर्वोत्तम संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने रोहिंग्या संकट के स्थायी समाधान के लिए जापान के प्रयासों को और बढ़ाने का आग्रह किया।
निष्कर्ष: एक नए युग की शुरुआत
Bangladesh, Japan Accelerate EPA Talks to Deepen Trade Relations, बांग्लादेश और जापान के बीच यह आर्थिक साझेदारी समझौता (EPA) दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि तकनीकी सहयोग, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी मदद मिलेगी।
जापान का समर्थन बांग्लादेश के आर्थिक सुधारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करेगा। यह साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।